( जिला बार एसोसिएशन अलमोडा़ के अधिवक्ताओं, राजनैतिक दल, समाजिक संगठनों के दर्जनों गणमान्य नागरिक ने मौखिक व लिखित सुझाव सौंपे, जिलाधिकारी ने शासन को भेजने का आश्वासन दिया , साठ साल से बंदोबस्त न होने, अलमोडा़ में अस्सी साल से मुंतकिब, फांट पर कार्यवाही होने व महत्वपूर्ण फिल्ड खसरा साठ साल से संशोधित न होने व शहरी क्षेत्रों की जमीन पर भू कानून थोपने, गैर उत्तराखंड को जमीन की खरीद फरोख्त रोके जाने का स्पष्ट कानून बनाने की मांग उठाई।)
उत्तराखंड राज्य में भूमि विधियों में यथावश्यक संशोधन के संबंध में तहसील अल्मोड़ा और तहसील सोमेश्वर के हितधारकों, काश्तकारों, बुद्धिजीवियों तथा संबंधित पक्षकारों से सुझाव प्राप्त करने हेतु आज न्यू कलेक्ट्रेट सभागार, अल्मोड़ा में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने की।बैठक में उपस्थित आमजन ने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए, जिनमें मुख्यतः निम्न बिंदु शामिल थे:
1. भूमि का बंदोबस्त कराए जाने की मांग।
2. राज्य में सशक्त भू-कानून बनाने पर जोर।
3. हिमाचल प्रदेश के भू-कानून के अनुरूप उत्तराखंड में भी भू-कानून लागू किए जाने का प्रस्ताव।
4- साठ साल से बंदोबस्त न होने, फिल्ड खसरा दुरस्त न होने , गोल खाता, आदि कमियों को दूर कर स्पष्ट कानून की मांग हुयीजिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने सभी सुझावों पर विचार करने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
बैठक में उपजिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा, तहसीलदार ज्योति धपवाल, और अन्य अधिकारी सहित जिला बार एसोसिएशन अलमोडा़ के अध्यक्ष महेश परिहार, गोविंद लाल वर्मा केवल सती, देवी दत्त तिवारी,विनोद लोहनी, विनोद पंत, अक्षय जोशी, जीवन चन्द्र जे सी, संजय कुमार अग्रवाल, निर्मला तिवारी मुरली मनोहर भट्ट सहित अनेक अधिवक्ता ने कानूनी बारिकियों के साथ सुझाव सौंपे, साथ ही उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केन्द्रीय अध्यक्ष एडवोकेट पी सी तिवारी, उत्तराखंड कान्ति दल, राज्य आंदोलनकारियों, विनय किरौला सहित जनसामान्य व कृषकों ने भी अपनी पीड़ा को दूर करने के साथ कानून में संशोधन की मांग की उल्लेखनीय आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में काफी अधिक मात्रा में मौखिक व लिखित सुझाव आये।
