( यदि यह कानून वापस नहीं लिया तो आगामी दस मार्च को कुमाऊं, गढ़वाल कमिश्नर को दिया जायेगा ज्ञापन,जन हित होगा आंदोलन)
Advertisement
उत्तराखंड में पेपर लेस रजिस्ट्री वसीयत आदि के पंजीकरण के विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने बैठक कर बड़ा फैसला लिया है उत्तराखंड बार काउंसिल नैनीताल के अध्यक्ष डाक्टर महेंद्र सिंह पाल, व सदस्य सचिव मेहरबान सिंह कोरंगा ने मिडिया को जारी बयान में कहा है कियदि यह कानून वापस नहीं लिया तो आगामी दस मार्च को कुमाऊं, गढ़वाल कमिश्नर को दिया जायेगा ज्ञापन,जन हित में प्रदेश के अधिवक्ता, पिटिशन राइटर, संगठनों के प्रतिनिधि व आम जनता को एकजुट कर आंदोलन किया जाएगा।
Advertisement
