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पंचायती चुनावों में आरक्षण पर सरकार से स्तिथि स्पष्ट करने के उच्च न्यायालय के आदेश का विधायक बारामंडल मनोज तिवारी ने स्वागत किया है।
मनोज तिवारी का कहना है कि आगामी पंचायत चुनाव में सरकार ने जो आरक्षण की व्यवस्था दी है उससे सरकार की मंशा साफ दिख रही है। मजबूर हो पीड़ित लोगों को उच्च न्यायालय उत्तराखंड की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय द्वारा प्रदेश सरकार को स्तिथि स्पष्ट करने का आदेश स्वागत योग्य है, तथा जनता की जीत का पहला कदम है।
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