(ये दूर-दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और रक्षा तैयारियों को बढ़ाने सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली परियोजनाएं हैं!सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों को भारत का चेहरा मानती है; वे हमारी मुख्यधारा का हिस्सा हैं, बफर जोन नहीं: श्री राजनाथ सिंह*”हम देश की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमा क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं!?
“न्यू इंडिया’ का नया आत्मविश्वास: पहाड़ों पर बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सेना को प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करने के लिए पहाड़ियों पर सेना तैनात की जा रही है”)
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 19 जनवरी, 2024 को उत्तराखंड के जोशीमठ-मलारी रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 670 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की 35 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया।
रक्षा मंत्री ने देश के सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बीआरओ की सराहना की और कहा कि सड़क, पुल आदि का निर्माण करके, संगठन दूर-दराज के इलाकों को भौगोलिक दृष्टि से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ रहा है, साथ ही दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों के दिलों को बाकी नागरिकों के साथ भी जोड़ रहा है।
।श् राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला और कहा कि यह दृष्टिकोण पिछली सरकारों से पूरी तरह से अलग है। “अन्य सरकारों ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं किया क्योंकि वे इन क्षेत्रों को देश का अंतिम क्षेत्र मानते थे।
दूसरी ओर, हम सीमावर्ती क्षेत्रों को भारत का चेहरा मानते हैं, यही कारण है कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा बनाया जाए, ”उन्होंने कहा।रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सड़कों, पुलों और सुरंगों के माध्यम से देश के हर सीमावर्ती क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है, उन्होंने इस कार्य को न केवल रणनीतिक महत्व का बताया, बल्कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण बताया। “सीमाओं के पास रहने वाले लोग सैनिकों से कम नहीं हैं। अगर एक सैनिक वर्दी पहनकर देश की रक्षा करता है, तो सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासी अपने तरीके से मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं, ” उन्होंने कहा।श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि सरकार ने पिछली सरकारों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को बदल दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्र मैदानी इलाकों और संभावित प्रतिद्वंद्वी के बीच बफर जोन हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों को मुख्यधारा का हिस्सा मानती है न कि बफर जोन। “एक समय था जब सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था।
सरकारें इस मानसिकता के साथ काम करती थीं कि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग ही मुख्यधारा के लोग हैं। उन्हें चिंता थी कि सीमा पर घटनाक्रम का इस्तेमाल दुश्मन द्वारा किया जा सकता है। इसी संकीर्ण मानसिकता के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों तक विकास कभी नहीं पहुंच सका। ये सोच आज बदल गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार देश की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
हम इन क्षेत्रों को बफर जोन नहीं मानते हैं।’ वे हमारी मुख्यधारा का हिस्सा हैं, ”उन्होंने कहा।रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण ‘न्यू इंडिया’ के नए आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो संभावित विरोधियों से निपटने के लिए मैदानी इलाकों तक पहुंचने का इंतजार नहीं करेगा। उन्होंने कहा, “हम पहाड़ों पर बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं और पहाड़ी सीमाओं पर सैनिकों को इस तरह से तैनात कर रहे हैं कि इससे वहां के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और सेना को हमारे विरोधियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिल सके।”श्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में सीमांत क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन का जिक्र करते हुए इसे चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक ले जा रहे हैं क्योंकि उनका लक्ष्य समुद्र से सीमा तक विकास यात्रा को कवर करना है।रक्षा मंत्री ने हाल के वर्षों में उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित कुछ सीमावर्ती राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और कहा कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि इन घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन है।
उन्होंने जलवायु परिवर्तन को सिर्फ मौसम संबंधी घटना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है और इस संबंध में मित्र देशों से सहयोग मांगेगा।श्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए हाल ही में शुरू किए गए सिलकियारा टनल ऑपरेशन में बीआरओ के योगदान का विशेष उल्लेख किया।
ऑपरेशन के दौरान अथक परिश्रम के लिए बीआरओ कर्मियों, विशेषकर महिला श्रमिकों की सराहना करते हुए, उन्होंने संकट के समय में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (जीआरईएफ) की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने इस ऑपरेशन को टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण बताया, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, बीआरओ, भारतीय वायु सेना और राज्य एजेंसियों के समन्वित प्रयास देखे गए।रक्षा मंत्री ने बीआरओ से जुड़े कर्मियों – सशस्त्र बल कर्मियों, स्थायी नागरिक कर्मचारियों और आकस्मिक भुगतान वाले मजदूरों (सीपीएल) को एक अद्वितीय कार्यबल के रूप में वर्णित किया, जो सीमा ढांचे को मजबूत करने के लिए मिलकर प्रयास करते हैं। उन्होंने सीपीएल के संबंध में सरकार द्वारा लाए गए मानसिकता में बदलाव पर प्रकाश डाला।
“पहले केवल स्थायी कर्मचारियों को ही संगठन का हिस्सा माना जाता था; आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किए गए या अनुबंध/आकस्मिक आधार पर काम करने वाले को नहीं। आज ये मानसिकता बदल गयी है. हमारा मानना है कि सभी के सम्मिलित प्रयासों से ही देश विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है। इस बदली हुई मानसिकता का बीआरओ से जुड़े सीपीएल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आज, इन सीपीएल का मानना है कि बीआरओ उतना ही उनका है जितना सशस्त्र बल के कर्मियों और स्थायी कर्मचारियों का है, ”उन्होंने कहा।जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और सीपीएल सहित बीआरओ कर्मियों और उनके परिजनों की समग्र भलाई सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध करते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार संगठन से जुड़े लोगों की मेहनत को मान्यता देती है।
“हमने सशस्त्र बलों के बराबर बीआरओ के स्थायी नागरिक कर्मियों के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ता सुनिश्चित किया है। कैजुअल मजदूरों का अनुग्रह मुआवजा दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। हाल ही में, मैंने हमारे सीपीएल के लिए 10 लाख रुपये के बीमा के प्रावधान को मंजूरी दी है। ये कदम हमारे सशस्त्र बलों के कर्मियों, नागरिक कर्मचारियों और बीआरओ में सीपीएल के मनोबल को बढ़ाने में मदद करेंगे, ”उन्होंने कहा।श्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन की गई 35 परियोजनाओं में से 29 पुल और छह सड़कें हैं। उनमें से ग्यारह (11) जम्मू और कश्मीर में हैं; लद्दाख में नौ; अरुणाचल प्रदेश में आठ; उत्तराखंड में तीन; सिक्किम में दो; और मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में एक-एक। इन परियोजनाओं का निर्माण सबसे दुर्गम इलाके में चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति में किया गया है। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित थे।यह कार्यक्रम ढाक ब्रिज पर आयोजित किया गया था, जो ढाक नाले पर बना अत्याधुनिक 93 मीटर लंबा क्लास 70 आर ब्रिज है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने साइट पर किया। ढाक ब्रिज रणनीतिक महत्व रखता है क्योंकि यह सीमाओं पर कनेक्टिविटी बढ़ाएगा और सशस्त्र बलों की परिचालन संबंधित तैयारियों को बढ़ाएगा।
यह क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा क्योंकि यह जोशीमठ से नीतिपास तक गांवों को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के अधिक अवसर भी पैदा होंगे।bशेष 34 परियोजनाएं, जिनका श्री राजनाथ सिंह ने ई-उद्घाटन किया, उनमें जम्मू-कश्मीर में रागिनी-उस्ताद-फरकियाँ गली रोड शामिल है। यह 38.25 किलोमीटर लंबी क्लास-9 सड़क है, जो तंगधार और केरन सेक्टर के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे सेना की परिचालन तत्परता बढ़ेगी।
