हल्द्वानी। केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस काठगोदाम में सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता कर केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा अल्मोड़ा -बागेश्वर रोड में लगभग 4.50 करोड़ केे पहले पैकेज का काम शुरू किया है। साथ ही काठगोदाम से नैनीताल को टू लेन बनाया जा रहा है। साथ ही ज्योलिकोट से भवाली कैची बाईपास होते हुए अल्मोड़ा से रानीखेत पाडूखोला होते हुए कर्णप्रयाग तक तथा अल्मोड़ा से पनार तक टू लेन किया जायेगा। वहीं धारचूला से गुंजी तक टू लेन लगभग उत्तराखण्ड की सभी एनएच की रोड का टू लेन किया जाना है।टम्टा ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 09 के 58 किलोमीटर में एक लेन/इंटरमीडिएट लेन से दो लेन चौड़ीकरण का कार्य 384.00 करोड़ रुपये की लागत से शुरू कर दिया गया है। जिससे लिपुलेख से माउंट कैलाश के दर्शन सुगम हो जायेंगे। वहीं, चीन बॉर्डर की सीमावर्ती कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा वहां सामाजिक एवं आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी। बताया कि कार्य के निर्माण की अवधि दो वर्ष रखी गयी है।
चारधाम परियोजना के अन्तर्गत केदारनाथ एवं यमुनोत्री को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़क निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट से गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) से हरी झंडी मिल गयी है। इससे यमुनोत्री में 25.08 किलोमीटर में टू लेन चौड़ीकरण का कार्य कराया जा सकेगा तथा केदारनाथ में शेष 13 किलोमीटर को दो लेन में चौड़ा किया जायेगा।टम्टा ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में, कुल 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
जिनका उद्देश्य कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण को मजबूत करना है। पीएम किसान निधि के 17वी किश्त के तहत 9.3 करोड़ से अधिक किसानों को 220,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए। जिससे किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। सत्र 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के एम0एस0पी0 में बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों को लगभग ₹ 2 लाख करोड़ मिलेंगे। इसके साथ ही, खेती को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन की योजना बनाई गई है।
नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए इस साल के बजट में रू0 3 लाख करोड़ आवंटित किए गए है। महिला उद्यमियों के लिए मुद्रा लोन की सीमा रू0 10 लाख से बढ़ाकर रू0 20 लाख कर दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए 75,000 नई मेडिकल सीटों की घोषणा की गई है और तीन प्रमुख कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी माफ कर दी गई। सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्गाे की कनेक्टिविटी को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रू0 3 लाख करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सामाजिक कल्याण के लिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 गांवों में आदिवासी समुदाय के रू0 5 करोड़ लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। देशभर में 405 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में रू0 1.23 लाख से अधिक छात्रों के दाखिले हुए है।। प्रधानमंत्री आवास योजना (पी0एम0ए0वाई) के तहत ₹5.36 लाख करोड़ की सहायता से 3 करोड से अधिक नए घरों का निर्माण किया जाएगा।
