उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में कैबिनेट में वर्ग 3 एवं वर्ग 4 श्रेणी के पट्टेदारों और कब्जेदार परिवारों को मालिकाना हक देने के संबंध में लिए गए ऐतिहासिक एवं जनहित निर्णय का ग्रामीणों ने स्वागत किया है। इस संबंध में नैनीताल जिले के बेतालघाट विकासखंड अंतर्गत श्री कैंचीधाम तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा छड़ा खैरा के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है।
ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने अनुरोध किया है कि गौ०ज०वि० खाता संख्या-20, खसरा संख्या-242अ/मध्ये रकबा (बंजर) 9(3) ड पर वर्ष 1998, 2000 और 2001 से शांतिपूर्वक काबिज गरीब परिवारों को इस नीति का सीधा लाभ दिया जाए। प्रार्थियों का कहना है कि वे अत्यधिक निर्धन वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और इस भूमि पर मकान बनाकर लंबे समय से निवास कर रहे हैं। जीवनयापन के लिए उनके पास अन्य कोई भूमि या वैकल्पिक आवास उपलब्ध नहीं है।
ग्रामीणों ने मांग की है कि मानवीय दृष्टिकोण व नई कैबिनेट नीति को ध्यान में रखते हुए पूर्व में प्रशासनिक स्तर पर जारी आर.एस. (R.S.) प्रपत्र-ख की दंडात्मक एवं बेदखली की कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, जिससे इन गरीब परिवारों पर मंडरा रहा बेघर होने का गंभीर संकट टल सके। ज्ञापन पर श्रीमती हेमा नेगी, पुष्कर सिंह पनौरा, नंदन सिंह नेगी, राजेंद्र सिंह बिष्ट, कमलचंद जोशी और सुभाष शर्मा ने हस्ताक्षर हैं।
