मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमर बलिदानियों, वीरांगनाओं, राज्य आंदोलनकारियों समेत राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की इस स्वर्णिम यात्रा में उत्तराखंड का भी योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। यह सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मूलमंत्र से आगे बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है।
सोमवार को राज्यवासियों के नाम अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता पर आमजन का दृष्टिकोण भी सकारात्मक है। उत्तराखंड का ड्राफ्ट अन्य राज्यों को भी पसंद आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही वीर भूमि भी है। यहां से लगभग हर परिवार से वीर व वीरांगनाएं देश की रक्षा में अपना सहयोग दे रहे हैं।
राज्य सरकार ने बलिदानियों के सम्मान में शौर्य स्थल का निर्माण किया है। बलिदानी सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वीर नारियों की पेंशन भी बढ़ाई गई है।
उन्होंने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान राज्य की परंपरा रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख तक का ऋण बिना ब्याज दिया जा रहा है। राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के लिए कानून बना दिया गया है। अंत्योदय नि:शुल्क गैस रीफिल योजना के लिए वर्ष में तीन सिलिंडर मुफ्त दिए जा रहे हैं।युवाओं के व्यापक हित में देश का सबसे सख्त नकलरोधी कानून बनाकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया है। समूह ग में साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने की पहल की जा रही है। राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड तैयार किया जा रहा है। राज्य को सौर ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
राज्य सरकार ने बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन एप्पल शुरू किया है। देवभूमि को 2025 तक हर देश में देश का सर्वश्रेष्ठ एवं अग्रणी राज्य बनाने का राज्य सरकार का संकल्प है। इसके लिए लगातार काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 1.50 लाख करोड़ की योजनाओं पर काम हो रहा है।राज्य सरकार समावेशी विकास के मूलमंत्र के साथ प्रदेश के सभी क्षेत्रों के संतुलित एवं समान विकास की भावना से कार्य कर रही है। उन्होंने सभी से उत्तराखंड को एक उन्नत, श्रेष्ठ एवं प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए मददगार बनने की अपेक्षा भी की है।
