वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी. यह मोदी 3.0 का पहला आम बजट है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट सुबह 11 बजे पेश करेंगी.
इस आम बजट से सभी राज्यों को खास उम्मीद है. बजट में करदाताओं को वित्त मंत्री से बड़े राहत की घोषणा की उम्मीद है.स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा. बजट पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा. इस बजट से हिमालयी राज्य उत्तराखंड को भी खास उम्मीद है. बजट में नई योजनाओं के शुरू होने, खेती बाड़ी और स्वरोजगार से संबंधित पहले से चल रही योजनाओं में प्रावधान बढ़ाए जाने की संभावना है. जिसका लाभ उत्तराखंड सूबे को भी मिलेगा.
वहीं, पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान करने के लिए कुमाऊं और गढ़वाल में बनाई जा रही जमरानी और सौंग बांध परियोजना के लिए राज्य सरकार केंद्र से मदद चाहती है. सौंग बांध परियोजना के लिए सूबे की सरकार को केंद्र से मदद की जरूरत है. इसके साथ ही सूबे की सरकार चाहती है कि केंद्र बागेश्वर और उत्तरकाशी तक रेल पहुंचाने की योजना में तेजी दिखाए. ऐसे में सरकार ऋषिकेश-उत्तरकाशी और टनकपुर- बागेश्वर रेल परियोजना में केंद्र से विशेष प्रावधान की उम्मीद कर रही है.
सूबे की सरकार को पर्यटन सेक्टर के ढांचागत विकास के लिए भी बजट में नये प्रावधान की दरकार है. सूबे की सरकार को ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोपवे परियोजनाएं और साहसिक खेल गतिविधियों में मदद चाहिए. सूबे में लैंड स्लाइड ट्रीटमेंट के लिए कोई रिसर्च सेंटर नहीं है. ऐसे में इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि बजट में ऐसा प्रावधान हो जिससे चमोली, पिथौरागढ़ या फिर चंपावत में कोई लैंड स्लाइड अध्ययन केंद्र खोला जा सके. पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन से जुड़े कर्मचारियों को उम्मीद है कि बजट में नई पेंशन योजना में बदलाव किया जाए. बजट से यह भी उम्मीद है कि मनरेगा के तहत पर्वतीय राज्यों के लिए श्रम और सामग्री का 60 अनुपात 40 की जगह 50 अनुपात 50 हो.
