प्रदेश के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को छह सरकारी विभागों में 146 पदों पर सीधे नौकरी मिलेगी। बृहस्पतिवार को धामी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे पदक विजेता खिलाड़ी पुलिस विभाग में सीधे पुलिस क्षेत्राधिकारी और खेल विभाग में जिला खेल अधिकारी बन सकेंगे।
कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया कि राज्य में कई खेल प्रतिभाएं हैं। इन प्रतिभाओं ने विभिन्न खेलों में पदक हालिस किए हैं। वर्तमान में राज्य में खिलाड़ियों को सीधे नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि कई राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश व अन्य कई राज्यों की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीतने पर सीधे नौकरी की व्यवस्था है। उत्तराखंड के कई खिलाड़ियों ने पूर्व में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में एवं वर्तमान में हुई प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं।
इसमें से कई खिलाड़ी दूसरे राज्यों में सेवा पा रहे है। जो उन्हीं राज्यों से खेल रहे हैं। इससे राज्य खेल प्रतिभाओं के बावजूद खेलों में अन्य राज्यों से पिछड़ रहा है। राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल नीति 2021 के तहत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सीधे नौकरी की व्यवस्था किया जाना जरूरी है। खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर के मुताबिक पदक विजेताओं को सीधे नौकरी के प्रस्ताव को मंजूरी से राज्य से खिलाड़ियों का पलायन रुकेगा।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों के नौकरी में चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी होगी। इस कमेटी में अपर प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव खेल, संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव कार्मिक, प्रमुख सचिव या सचिव वित्त एवं निदेशक खेल सदस्य होंगे।
इन विभागों में इतने पदों पर मिलेगी सीधे नौकरी
खेल विभाग में जिला खेल विभाग अधिकारी का एक पद, उप खेल अधिकारी के एक एवं सहायक प्रशिक्षक के दो पदों पर,
युवा कल्याण विभाग में जिला युवा कल्याण अधिकारी के एक, व्यायाम प्रशिक्षक के दो, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के तीन पद
गृह विभाग में पुलिस उप अधीक्षक के दो, उप निरीक्षक के 10 और कांस्टेबल के 50
वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के एक, वन क्षेत्राधिकारी के दो, वन दरोगा के 10 एवं वन आरक्षी के 15
माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के 50
परिवहन विभाग में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के एक और प्रवर्तन सिपाही के पांच पद
खिलाड़ियों को सीधे नौकरी के प्रस्ताव को मंजूरी से राज्य के खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा। सरकार ने पूर्व में नई खेल नीति लागू की थी, जिसके तहत खिलाड़ियों के हित में कई निर्णय लिए जा रहे हैं।
