आखिरकार एडवोकेट के देश व्यापी संगठन और एक जुटता रंग ले आयी। सरकार के अधिवक्ता समुदाय की एकता रंग लायी, वकीलों के देश व्यापी आंदोलन को देख सरकार को झुक कर अपना निर्णय वापस लेना पड़ा।
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सरकार ने उक्त बिल वापस लेने और नये सिरे से कार्यवाही करने हेतु बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को पत्र लिखा है।
सरकार के इस निर्णय से वकीलों में खुशी की लहर है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया उत्तराखंड, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सहित देश के सभी अधिवक्ताओं ने इसे अधिवक्ताओं की एकजुटता की जीत बताया।
वहीं अलमोडा़ के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात चौधरी ( पूर्व चेयरमैन मैन बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड, वर्तमान सदस्य)ने अधिवक्ता समुदाय की जीत पर बधाई दी।
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