( विरोध के बाद मामला शांत हुआ, फिर निजी हाथों में बेचने की कवायद तेज हुयी।)
अविभाज्य उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जनपद की जानी मानी आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री इंडियन मैडिसन फारमयूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड मोहन को बेचे जाने का विरोध चलते मामला कुछ समय तक शांत रहा , अब बोतल में बंद जिन्ह फिर बाहर आ गया है। विरोध के स्वर दिल्ली तक पहुंचे तो जरूर लेकिन जब कर रह गये। जानी-मानी दवा फैक्टरी निजी हाथों में जाने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिकआधी रात को शेयर खरीद समझौते पर हुए हस्ताक्षर हो गये है,121 करोड़ रुपये जमा करने का फरमान आयुष मंत्रालय से जारी हो चुका है।कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल हताश निराश हो वापस आ गया है।
पहाड़ की जड़ी-बूटियों से देशभर में आयुर्वेदिक दवाओं की पहचान बनाने वाली मोहान की सरकारी फैक्टरी को बचाने की आखिरी कोशिश भी नाकाम रही। पचास साल से अधिक पुरानी सरकारी कंपनी जिसकी उत्तराखंड , उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश विदेश में अपनी पहचान थी,के निजी हाथों में जाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। मोहान की इस फैक्टरी को बचाने के लिए कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि आखिरी समय में सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी और पहाड़ के इस महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थान को निजीकरण से बचा लिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ सोमवार को छह सदस्यीय ट्रेड यूनियन प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा और संयुक्त सचिव मोनालिसा दास से मुलाकात कर कंपनी को निजी हाथों में जाने से बचाने की मांग उठाई।
प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों के सामने कर्मचारियों की चिंताओं और कंपनी के भविष्य से जुड़े सवाल रखे। सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और निजीकरण की प्रक्रिया रोकने की गुहार लगाई। लेकिन अधिकारियों ने इसे सरकार का नीतिगत निर्णय बताते हुए किसी तरह की राहत देने में असमर्थता जता दी।
रात 8:30 बजे हुए हस्ताक्षर, 60 दिन की मिली मोहलत
कर्मचारियों की दिल्ली में पैरवी चल रही थी, उधर कंपनी के निजीकरण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ती रही। ट्रेड यूनियन प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक, सोमवार रात करीब 8:30 बजे साइनिंग अथॉरिटी रखने वाले प्रबंधन के सचिव ने शेयर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए।
स्काईमैप फार्मा को कंपनी की सर्वाधिक 121 करोड़ रुपये की बोली लगाने वाली खरीदार कंपनी के रूप में चुना गया है। समझौते के तहत खरीदार कंपनी को 60 दिनों के भीतर 121 करोड़ रुपये जमा करने होंगे। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कर्मचारियों के बीच मायूसी का माहौल है।
सिर्फ एक फैक्टरी नहीं, पहाड़ की उम्मीदों का सवाल
मोहान की आईएमपीसीएल महज दवाएं बनाने वाला औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं है। यह पहाड़ के संसाधनों, आयुर्वेदिक चिकित्सा और स्थानीय रोजगार की संभावनाओं से जुड़ा संस्थान रहा है। इसकी स्थापना के पीछे पहाड़ में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और भारतीय चिकित्सा पद्धति को मजबूत करने का उद्देश्य भी था। अब निजीकरण के बाद सबसे बड़ा सवाल यहां काम करने वाले कर्मचारियों के भविष्य का है। स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के सामने रोजगार की सुरक्षा, सेवा शर्तों और भविष्य की अनिश्चितता खड़ी है। स्थानीय लोगों की चिंता यह भी है कि क्या निजी प्रबंधन पहाड़ की जड़ी-बूटियों को प्राथमिकता देगा और क्या मोहान में पहले की तरह उत्पादन तथा रोजगार की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब निगाहें खरीदार कंपनी के अगले कदम पर हैं। 60 दिनों में रकम जमा होने के बाद फैक्टरी की नई व्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ेगी, कर्मचारियों के हित कितने सुरक्षित रहेंगे और पहाड़ की जड़ी-बूटियों को कितना महत्व मिलेगा, इसका जवाब आने वाला समय देगा।
