2.40 करोड़ रुपये से अधिक की समझौता राशि पर हुआ निपटारा
पंचकूला 21 नवंबर : शनिवार को पंचकूला के जिला अदालत परिसर और कालका की उप-मंडल अदालतों में एक विशेष लोक अदालत आयोजित की गई। इसका उद्देश्य ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट’ की धारा 138 के तहत आने वाले चेक बाउंस के मामलों को आपसी सहमति से सुलझाना था।
यह विशेष लोक अदालत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वादियों को जल्दी और कम खर्च में न्याय दिलाना तथा आपसी सहमति से विवादों को सुलझाने को बढ़ावा देना था।
जानकारी देते हुए, पंचकूला के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, श्री अजय कुमार घंघस ने बताया कि ऐसी लोक अदालतें लंबी कानूनी कार्यवाही के बिना चेक बाउंस से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल से वादियों का समय और पैसा बचता है, साथ ही नियमित अदालतों पर काम का बोझ भी कम होता है।
इस दौरान, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव और जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री दीपक अग्रवाल ने पंचकूला के जिला अदालत परिसर का दौरा किया। उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री मनमीत कौर घुमन की अध्यक्षता वाली बेंच की कार्यवाही का निरीक्षण किया और कार्यवाही के संचालन के संबंध में न्यायिक अधिकारियों से बातचीत की।
पंचकूला के जिला अदालत परिसर में दो बेंच गठित की गई थीं। पहली बेंच की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री हिमांशु सिंह ने की, जबकि दूसरी बेंच की अध्यक्षता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री मनमीत कौर घुमन ने की।
कालका की उप-मंडल अदालतों में भी दो बेंच गठित की गईं, जिनकी अध्यक्षता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री रवनीत कौर और श्री अभिमन्यु राजपूत ने की।
इस विशेष लोक अदालत में कुल 233 मामलों को लिया गया, जिनमें से 38 मामलों का निपटारा किया गया। कुल निपटारा राशि: 2,40,50,000 रुपये रही।
अजय कुमार घंघस ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला, विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने और किफायती व त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसी पहल आयोजित करना जारी रखेगा। उन्होंने वादकारियों से यह भी आग्रह किया कि वे आपसी समझ और समझौते के माध्यम से अपने विवादों को सुलझाने के लिए लोक अदालतों का अधिक से अधिक उपयोग करें।




























