अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागारमेंराज्यआंदोलनकारियों के लंबित आवेदन पत्रों के चिह्नीकरण के संबंध में बैठक आयोजित की गई।अपर जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड शासन के शासनादेश दिनांक 23 जनवरी 2026 के अनुपालन में 2021तकजिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त राज्य आंदोलनकारियों के लंबित आवेदन पत्रों के चिह्नीकरण की कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु छह माह की समयावधि निर्धारित की गई है।
अपर जिलाधिकारी ने समिति के सदस्यों को शासनादेश के अनुरूप लंबित आवेदन पत्रों के चिह्नीकरण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्त प्रकरणों का परीक्षण नियमानुसार करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि पात्र आंदोलनकारियों के मामलों का निस्तारण समय से किया जा सके।बैठक में तहसीलदार रवि साह सहित अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे ।
