खनस्यू ( नैनीताल जनपद) में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित हुआ बहुउद्देशीय शिविर

अल्मोड़ा/ नैनीताल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तहसील खन्स्यु के प्रांगण में बहुउद्देशीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवम् कार्यपालक अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज तिवारी द्वारा दीप जलाकर किया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवम् कार्यपालक अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड की पहचान केवल इसके सुंदर पर्वतों और प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की मेहनत, सादगी, आत्मसम्मान औरसंघर्षशीलता से भी है।

पहाड़ का जीवन अपने आप में अनेक चुनौतियों से भरा है। हमारी माताएं, बहने कठिन परिस्थितियों में परिवार और समाज की जिम्मेदारियां निभाती हैं, बच्चे सीमित संसाधनों में सपनों को साकार करने का प्रयास करते हैं और युवा बेहतर अवसरों की तलाश में गाँव से दूर जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारा दायित्व है कि भौगोलिक दूरी अथवा आर्थिक अभाव किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों और न्याय से वंचित न कर सके। न्याय की वास्तविक सार्थकता तभी है जब वह समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की जागृति स्कीम 2025 और NALSA (शिक्षा, समावेशन और सहायता) स्कीम 2026 का उद्देश्य केवल कानूनी सहायता देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। हमारे पहाड़ के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें अवसर और प्रोत्साहन देने की जरूरत है। उन्होंने विशेष रूप से अभिभावकों से आग्रह किया कि अपनी बेटियों की शिक्षा को भी उतना ही प्राथमिकता दें जितना बेटों को देते हैं। “एक शिक्षित बेटी केवल अपना भविष्य नहीं संवारती, बल्कि पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाती है। कोई भी बच्चा केवल आर्थिक तंगी, दिव्यांगता अथवा सामाजिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए, यह हम सभी की सामाजिक जिम्मेदारी है।”

उन्होंने कहा कि अक्सर समाज में व्यक्ति अन्याय का सामना तो करता है लेकिन उसे जानकारी नहीं होती कि उसके अधिकार क्या हैं और सहायता के लिए कहां जाना है,  उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका केवल न्यायालय में अधिवक्ता उपलब्ध कराना नहीं है। हमारा दायित्व है कि हम जरूरतमंद व्यक्तियों को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, विधिक सहायता और न्याय प्राप्त करने के माध्यमों से जोड़ें। विशेषकर उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में यह और भी आवश्यक है कि न्याय केवल शहरों तक न रहे, बल्कि दूरस्थ गांवों तक भी पहुंचे। इस मेगा कैंप का उद्देश्य तभी सफल होगा जब समाज में जो सबसे पिछड़े और वंचित लोग हैं, उनकी समस्याओं का निवारण हो और हमारी सभी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें और उनका फॉलो-अप हो।माननीय न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल तथा आलोक मेहरा ने कहा कि *"ज्ञान और न्याय ही एक सशक्त समाज की नींव है।उन्होंने समाज विशेषकर युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि - यदि आपको तेज गति से आगे बढ़ना है तो अकेले चलिए, लेकिन दूर तक जाना है तो साथ मिलकर चलना होगा। और यदि आपको कोई अच्छा व्यक्ति दिखाई न दे तो स्वयं एक अच्छा व्यक्ति बन जाइए।शिविर में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन सहायतित उपकरणों का वितरण किया। बाल विकास विभाग द्वारा 4 महिलाओं को महालक्ष्मी किट का वितरित किया गया।हाईस्कूल परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं विनीता परगाई, ऊषा, ममता रेखा को सम्मानित किया गया तथा नशा मुक्ति निबंध प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वालों प्रशस्ति पत्र तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पौधारोपण किया गया तथा स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया। उद्यान विभाग ने कृषकों को दवाई एवं बीज वितरित किए, कृषि विभाग  आयुर्वेदिक विभागचिकित्सा विभाग,पशुपालन विभाग जिला प्रोबेशन विभाग , राजस्व विभाग , पुलिस साइबर सेल , पंचायतीराज विभाग  द्वारा शिविर में सेवाएं प्रदान की गयी।इस बहुउद्देशीय शिविर में जिला जज प्रशांत जोशी, रजिस्ट्रार जनरल केके शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख केडी रूवाली, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय, सहित अन्य न्यायाधीश, पैरालीगल वालंटियर, जिला स्तरीय अधिकारी व जनता उपस्थित रहीं।
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