गरमपानी ।पैक्स सचिव, कर्मचारी संयुक्त संगठन उत्तराखंड के प्रदेशव्यापी आह्वान पर 1 अक्टूबर 2026 से विकासखंड बेतालघाट स्थित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति गरमपानी समेत पूरे प्रदेश में पूर्ण ‘कलमबंद हड़ताल’ शुरू हो गई है। सहकारिता से जुड़े कर्मचारियों और सचिवों ने अपनी 6 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर शासन-प्रशासन के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है।
गरमपानी समिति पर लटके ताले, कर्मचारियों ने की नारेबाजी: गरमपानी (बेतालघाट) में कर्मचारियों ने समिति कार्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर “आज से हड़ताल शुरू” के बोर्ड लगा दिए हैं। समिति परिसर के बाहर एकत्र होकर कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में एकजुटता दिखाई और शासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। हड़ताल के कारण समिति में वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह ठप पड़ गया है, जिससे स्थानीय किसानों व ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा: संगठन द्वारा तय कार्यक्रम के तहत आंदोलन का पहला चरण 18 सितंबर 2026 से शुरू हुआ था, जिसमें कर्मचारियों ने सभी शासकीय बैठकों, मेलों, कैम्पों और सूचनाओं का पूर्ण बहिष्कार किया। 1 अक्टूबर से प्रदेशभर के समिति कार्यालयों में तालाबंदी कर कर्मचारी काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठ गए हैं। संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया, तो 5 अक्टूबर 2026 से निबंधक कार्यालय, देहरादून में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा।
संगठन की 6 प्रमुख मांगें:
- एम-पैक्स के संबंध में: समान कार्य एवं व्यवसाय वाली नवगठित एम-पैक्स का पंजीकरण तुरंत निरस्त हो। नई पैक्स का गठन क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति व संभावनाओं के आधार पर ही किया जाए।
- मिनी बैंक व ऋण व्यवस्था: मिनी बैंकों के निक्षेप (डिपॉजिट) संरक्षण व बांटे गए ऋण की सुरक्षा हेतु ठोस नीति बने तथा गेहूं-धान खरीद पैक्स के माध्यम से हो।
- सहकारिता ढांचे में समावेश: प्रदेश के समस्त पैक्स सचिवों और कर्मचारियों को सहकारिता ढांचे में सम्मिलित किया जाए।
- स्वास्थ्य सुरक्षा (गोल्डन कार्ड): सभी पैक्स कैडर सचिवों व सहकारिता कर्मचारियों को राज्य स्वास्थ्य योजना/गोल्डन कार्ड सुविधा से जोड़ा जाए।
- लंबित मांगों पर शासनादेश: कैडर फंड, ग्रेड वेतन, नियोक्ता अंशदान, वेतन विसंगति (C-153 व C-57) पर तत्काल शासनादेश निर्गत किए जाएं।
- पदोन्नति एवं सेवा लाभ: समिति कर्मचारियों की शत-प्रतिशत पदोन्नति कैडर सचिव पदों पर हो तथा वरिष्ठ शाखा प्रबंधक एवं सहायक विकास अधिकारी के पदों तक पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित हों।
जिला नैनीताल संगठन के अध्यक्ष विपिन चंद्र भट्ट तथा महामंत्री उमेश शर्मा ने बताया कि जब तक कर्मचारियों की न्यायसंगत मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक चरणबद्ध आंदोलन पूरी एकजुटता के साथ जारी रहेगा।
