(सभी जिलाधिकारी व कमिश्नर को सरकार ने बुड्स ऐक्ट के तहत कार्यवाही हेतु पत्र लिखा)
देर आये दुरस्त आये की कहावत उत्तराखंड सरकार ने चरितार्थ कर दी है। समूचे देश में कुकुरमुत्ता चाल से प्राइवेट कम्पनियां जनता से ऊँची ब्याज दर का लालच दे जाल फैला गयीं भुगतान के समय कारोबार बंद कर फरार हो गयी। यह सिलसिला अभी भी जारी है। बेचारे निवेशक पैसे वापसी के लिये भटक रहे है, कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पा रही है। केन्द्र सरकार ने 2019में बुड्स ऐक्ट लागू किया। पर इस पर धरातल पर काम नहीं सरकार करा पा रही थी। अब उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी व कमिश्नर को पत्र लिख आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कार्यवाही करने व शासन को रिपोर्ट नियमित भेजने के आदेश दिये है, पैसा ले फरार होने वाली कम्पनी के खिलाफ शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन चुप नहीं बैठ सकता।
देखिये पत्र
